ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਖੇੜੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ- ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ
77 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ 'ਡਰੀਮ ਗਰਲ', ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ