ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ‑ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ 307 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 307 ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ