ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੁਵਰਾਜ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ 424 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਘਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਕ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਗਈ।