ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ (20 ਜੂਨ, 2024) ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੂਨ 2024) ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।