10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 4,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,400 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ 1,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 400 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 75,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਖੇੜੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ- ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ
77 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ 'ਡਰੀਮ ਗਰਲ', ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ