ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।'

ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।'' ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੰਘ (31) ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।