ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 125 ਫੀਸਦ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 28 ਫੀਸਦ ਡੀਏ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 34 ਫੀਸਦ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ, 38 ਫੀਸਦ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਅਤੇ 42 ਫੀਸਦ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 46, 50, 53 ਅਤੇ 55 ਫੀਸਦ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।