ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ 950 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ-7 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।