ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।