ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ਦੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘9 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ... ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ।