ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3156 ਸੈਕਟਰ-39 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।