ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਡੇਅ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।