ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 51 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 37 ਲੱਖ ਸੀ।ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.88 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।2025-26 ’ਚ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਇਹ 224 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 288 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ-58 ਲੱਖ ਤੋਂ 56 ਲੱਖ ਪਰ ਉਹ 255 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 20 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੋਕ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।