ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ: ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੋਇਡਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਖੇੜੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ- ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ
77 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ 'ਡਰੀਮ ਗਰਲ', ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ