ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (lav) : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 14,000 ਰੁਪਏ ਇਕ ਏਜੰਟ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਵੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 

ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੱਪ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁੱਲ ਵਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਾ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ

ਪਟਿਆਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਟਰੱਕ ਬੈਕਲਾਗ ਐਂਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਘੱਗਾ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬੈਕਲਾਗ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।